EV Subsidy In India: इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है?

EV Subsidy In India: EV per government kitni subsidy deti hai?

आजकल, इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का चलन तेजी से बढ़ रहा है। न केवल ये पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि ये आर्थिक रूप से भी फायदे मंद साबित हो रहे हैं।

लेकिन, इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी अभी भी कुछ लोगों के लिए महंगी हो सकती है। इसी वजह से, भारतीय सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं और सब्सिडी घोषित की हैं।

इन योजनाओं का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना और इन्हें अधिक किफायती बनाना है।

सरकार की EV Subsidy योजनाएँ

भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाएं लागू कर रही हैं। सबसे प्रमुख योजना है FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles)।

1. FAME इंडिया योजना

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) इंडिया योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे इनकी कीमत में कमी आती है।

FAME II योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अंतर्गत, दोपहिया वाहनों पर ₹15,000 प्रति किलोवाट(kWh) तक की छूट मिलती है, जबकि चारपहिया वाहनों पर ₹10 लाख तक की छूट दी जाती है।

2. राज्य सरकार की योजनाएं

हर राज्य सरकार भी अपनी नीतियों के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन देती है। उदाहरण के लिए:

• दिल्ली में, सरकार ने EV खरीदने पर ₹30,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके अलावा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से भी छूट मिलती है।
• उत्तर प्रदेश में, सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ₹20,000 तक की सब्सिडी प्रदान करती है और चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• महाराष्ट्र में, इलेक्ट्रिक वाहनों पर ₹5,000 तक की सब्सिडी मिलती है और यह राज्य सरकार EV चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क को भी बढ़ावा देती है।
• तमिलनाडु और कर्नाटका जैसी राज्यों में भी सरकारें EV खरीदने पर आकर्षक प्रोत्साहन दे रही हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को GST छूट, रोड टैक्स छूट, और सब्सिडी जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

3. आयकर छूट: इलेक्ट्रिक वाहन के लिए नई योजना

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आयकर छूट की भी घोषणा की है। आयकर अधिनियम की धारा 80EEB के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ₹1.5 लाख तक की आयकर छूट दी जाती है। यह छूट केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लोन ले रहे हैं।

4. GST में छूट

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST (Goods and Services Tax) दर को घटाकर 5% कर दिया है, जो अन्य वाहनों पर 28% GST से काफी कम है। यह भी एक प्रकार की अप्रत्यक्ष सब्सिडी है जो EVs को सस्ता बनाती है।

EV Subsidy का लाभ कैसे उठाएं?

अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा:

• सबसे पहले, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका वाहन FAME योजना के तहत पंजीकृत हो।
• आपको राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी और लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी।
• वाहन की बैटरी की क्षमता के आधार पर सब्सिडी का मूल्य तय होगा, तो अधिक क्षमता वाली बैटरी वाले वाहनों पर अधिक सब्सिडी मिल सकती है।

EVs के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि

भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दे रही है। “FAME” योजना के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए भी वित्तीय मदद दी जाती है।

इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने-अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क बढ़ा रही हैं, जिससे EV मालिकों को यात्रा करने में अधिक सुविधा हो रही है।

सस्ती बैटरी और तकनीकी प्रोत्साहन

इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की कीमत अक्सर उच्च होती है, जो खरीदारी की लागत को बढ़ा देती है। लेकिन, सरकार ने बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके तहत, बैटरी और अन्य तकनीकी उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे इनकी कीमत कम होती है।

वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन

सरकारी प्रोत्साहन केवल व्यक्तिगत उपयोग के वाहनों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वाणिज्यिक वाहन मालिकों को भी लाभ दिया जाता है। यदि आप अपने व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आप भी कई सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि सस्ती लोन दरें, टैक्स छूट और सब्सिडी।

निष्कर्ष

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनका उद्देश्य इन वाहनों को अधिक किफायती और आकर्षक बनाना है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो इन सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ उठाकर अपनी खरीदारी को आसान बना सकते हैं।

राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त छूट और सुविधाएं आपके क्षेत्र में अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें।

आखिरकार, सरकार की सब्सिडी का पूरा फायदा उठाकर आप न केवल पैसे बचा सकते हैं, बल्कि देश और दुनिया की भलाई के लिए एक बड़ा कदम उठा सकते हैं।

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